मुंब्र्याच्या दुर्घटनेत धक्का बसण्यासारखं काय आहे?

पाकिस्तानला फेल्ड स्टेट म्हटलं की आपल्याला फार म्हणजे फार बरं वाटतं. दहशतवाद्यांनी पोखरलेलं पाकिस्तान राजकीयदृष्ट्या अपयशी ठरलेलं राष्ट्र असेलही, पण भ्रष्टाचारानं पोखरलेलं, राजकीय इच्छाशक्तीच्या लकव्यानं विकलांग झालेलं, बेकारी नी दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळणारं आपलं राष्ट्र यशस्वी कसं काय म्हणता येईल? कुठे काही चांगलं घडलं की आपल्याला प्रचंड उत्साह होतो आणि जगात किती चांगुलपणा भरुन राहिलाय याच्या दर्शनानं गदगदायला होतं. कारण असा चांगुलपणा अपवाद असतो. चिखलात कमळ उगवावं त्याप्रमाणं आपल्याला तुकाराम ओंबाळेंच शौर्य, वर्ल्ड कपचा विजय, एक अब्ज लोकांच्या देशाला मिळालेली चार-सहा ऑलिम्पिकची पदकं, एखाद्या चित्रपटाची ऑस्करवारी, हिंदुंच्या मदतीला धावणारा मुसलमान वा मुसलमानाचे प्राण वाचवणारा हिंदू अशा घटना कानावर पडतात आणि आपण अत्यंत समाधानानं झोपी जातो. अशा प्रसंगी अतिउत्साहात चांगुलपणाचे गोडवे गाणारा भारतीय समाज आपत्ती आली की सरकारी यंत्रणांच्या, राजकारण्यांच्या व संबंधित बड्या धेंडांच्या अंगावर धावून जातो. यंत्रणा कशी पोखरलेली आहे, भ्रष्टाचार कसा बोकाळलाय, चांगुलपणा कसा शिल्लकच नाहीये, राजकारणी कसे समाजाला पोखरून राहिलेत वगैरे बडबड सामान्य माणसंच नाही, तर तथाकथित तज्ज्ञदेखील टॉकशोमध्ये करायला लागतात. या पंक्तीतला सध्याचा ताजा विषय आहे, मुंब्र्याची इमारत पडल्याची घटना... या घटनेनंतर अनेकांनी धक्का बसल्याचं मत व्यक्त केलंय. अवघ्या तीन महिन्यांत सातमजली इमारत उभीच कशी राहू शकते? असं विचारतानाच वनविभाग, पालिकेचे अधिकारी, नगरसेवक, आमदार, खासदार काय करत होते असा सवालही अनेकांनी उपस्थित केलाय. खरं तर ज्यादिवशी कुठे धार्मिक तणातणी होणार नाही, एखादा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार नाही, अनधिकृत बांधकाम पडून लोकांचा जीव जाणार नाही, जीवघेणे अपघात होणार नाहीत, धार्मिक स्थळी चेंगराचेंगरीत लोकं मरणार नाहीत, सलग महिनाभर कुठेही बाँबस्फोट होणार नाहीत अशावेळी धक्का बसायला हवा. एखाद्या धर्मशाळेत ज्याप्रमाणे कुणीही येतं कुणीही जातं, त्याप्रमाणं या देशात सगळ्या स्तरावर कारभार सुरू असताना वाईट घडल्याचं आश्चर्य कसं काय वाटू शकतं? अशा घटना घडल्या की तात्काळ काही उपाययोजना जाहीर होतात, त्यांचं पुढं काय होतं कुणी बघतं का? आणि अशी घटना घडल्यावर उपाययोजना का करायला लागतात? अशा दुर्घटना घडूच नयेत यासाठी जी खबरदारी घ्यायला हवी, ती का घेतली जात नाही? राजकीय नेतृत्व अकार्यक्षम असल्यानं असं होतं, असं जर काही आपलं म्हणणं असेल, तर ते नेतृत्व या समाजामधूनच आलंय ना? त्यामुळे हा समाजच अकार्यक्षम असल्यामुळे त्याचंच प्रतिबिंब राजकारणातच काय सगळ्या क्षेत्रात पडणार ना? तहान लागल्यावर विहिर खोदायची हा या देशाचाच स्वभाव असल्यामुळे अशा घटना घडल्या की विहिर खणायला घ्यायची आणि चार आठ दिवसांनी काम बंद करून नव्या जागी पुन्हा नव्यानं विहिर खोदायची असा उपद्व्याप गेली अनेक दशके अव्याहतपणे सुरू आहे. अजमल कसाबने बापाच्या बागेत फिरावं त्याप्रमाणे सीएसटी स्टेशनात एक-४७ घेऊन फेरफटका मारला. त्यानंतर तिथं मेटल डिटेक्टर काय, नी वाळुच्या गोणींच्या मागे दबा धरून बसलेले पोलीस काय नी एकंदर सुऱक्षा यंत्रणांची गस्त काय... केवढ्या जोरात सुरू झालं होतं नाटक. आता कुठेत ते मेटल डिटेक्टर, नी पोलीस नी सुरक्षा यंत्रणा. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपण दहशतवाद्यांच्या दयेवर जगत आहोत. त्यांना जेव्हा पाहिजे तेव्हा, जिथे पाहिजे तिथे, त्यांना हव्या त्या शस्त्रास्त्रांनी ते हल्ला करू शकतात. त्यांच्या धोरणामध्ये बसत नसावं म्हणून, अन्यथा त्यांनी कुठे व कधी हल्ला करणारोत याचं शेड्युलंच दिलं असतं. महामार्गावर मोठा अपघात झाला की रुंदीकरणाची चर्चा, दहशतवादी हल्ला झाला की सुरक्षेची चर्चा, आर्थिक घोटाळा झाला की लोकपालाची चर्चा, इमारत पडली की बिल्डर-पॉलिटिशियन नेक्ससची चर्चा, बलात्कार झाला की सुरक्षेची व संस्कारांची चर्चा, महागाई वाढली की उत्पादनवाढीची चर्चा, प्रचंड उत्पादन झालं नी भाव पडले की किमान हमीभावाची चर्चा, संपाचा दहावा नी आत्मदहनाचा तिसरा इशारा दिला की पगारवाढीची चर्चा, मॅनहोलमध्ये पडून पोरं मेली की पालिकेच्या ढिसाळ कामाची चर्चा, दुष्काळ पडला की सिंचन घोटाळ्याची चर्चा..... नुसत्या चर्चांमध्ये नी चौकशी समित्यांमध्ये फरफटलेल्या या समाजात काम कोण करणार हाच प्रश्न आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जाहीर झालेल्या चौकशी समित्यांच्या अहवालाचं काय झालं यावर एक चौकशी समिती नेमण्याची शिफारस करण्यात आल्याचं ऐकिवात आहे! त्यामुळे मुंब्र्यात इमारत पडली नी ७२ निष्पापांना प्राणाला मकावं लागलं यात धक्का बसण्यासारखं काहीही नाहीये, उद्या पाण्यावरुन दुष्काळग्रस्त भागात दंगल पेटली तर त्यातही धक्का बसण्यासारखं काहीही नसेल, चालत्या गाडीत पुन्हा एखादा गँगरेप झाला तर त्यातही धक्का बसण्यासारखं काहीही नाहीये. कुणीतरी मुस्लीमांची वा हिंदुंची कुरापत काढल्याने दंगल पेटली तर त्यातही धक्का बसण्यासारखं काही असणार नाहीये, मुंबईच्या लोकलमधून पडून चार-सहा जण मेले तर ते ही नित्याचं आहे, दोन नी चार वर्षांच्या मुलीवर बापानंच बलात्कार करण्यातही काही नावीन्य राहिलेलं नाहीये आणि एखादा बांग्लादेशी एखाद्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच झाला किंवा अगदी आमदार म्हणून निवडून आला तरी तेव्हाही भुवया उंचावण्याचं काही कारण नाहीये. त्यामुळं सगळ्या अंगांनी सडलेल्या या देशाची पाकिस्तानला फेल्ड स्टेट म्हणून हिणवण्याची काहीही लायकी नाहीये. किमान धर्माच्या नावाखाली वेगळी चूल मांडलेल्या पाकिस्तानला फेल होण्यासाठी धार्मिक कट्टरता निमित्त म्हणून का होईना असावी लागली. पण सेक्युलर (का सिक्युलर?), लोकशाही असलेल्या, जाती-पातीच्या पलीकडे चाललेल्या, आठ टक्क्यांची प्रचंड (?) आर्थिक वाढ सातत्याने साधणा-या, जगातल्या सगळ्यात तरूण भारताला अशा रोगानं का ग्रासावं? फेल्ड स्टेट होण्यासाठी आणखी काही वेगळ्या अवगुणांची गरज आहे का?