Thursday, April 25, 2013

'भारत'रत्न सचिन रमेश तेंडुलकर



गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू आहे सचिनच्या निवृत्तीविषयी. ज्यांनी कधी हातात बॅटही धरलेली नाही आणि ज्यांचा पबमध्ये नाचण्याव्यतिरिक्त पाय हलवण्याशी संबंध नाही असे महाभाग सचिनच्या फूटवर्कविषयी तारे तोडतात त्यावेळी हसावं की रडावं हे कळत नाही. सचिनचे विक्रम बघून ज्यांचं पोट भरलेलं नाही त्यांना दोन वर्षात त्यानं एक शतक झळकावलेलं नाहीये हे दिसतं किंवा एखाद्या मॅचमध्ये भारताला जिंकून देण्यास तो अपयशी ठरल्याचं आठवतं. आता साधी गोष्ट आहे सचिननं निवृत्ती स्वीकारावी की नाही हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहेच, त्याचप्रमाणे त्याला टीममध्ये घ्यावं की नाही हा निवडसमितीचा प्रश्न आहे. जर का निवडसमितीला वाटलं की सचिनचा परफॉर्मन्स टीममध्ये स्थान देण्याएवढा नाहीये, तर त्यांनी त्याला बसवावं की संघाबाहेर. सौरभ गांगुली असाच गेलाय टीमबाहेर!

पण खरंतर सचिननं रिटायर्ड व्हावं की नाही हा मुद्दाच नाहीये. मुद्दा हा आहे की सचिनचं खरं महत्त्व आपण ओळखलंय का? सचिननं नक्की भारताला काय दिलंय याची आपल्याला जाणीव आहे का? सचिन अपयशी ठरला तरी त्याला शिव्या घालणा-याला मारायला उठणा-या फॅन्सच्या मनात सचिनचं स्थान काय आहे, हे आपल्याला कळलंय का? सचिननं क्रिकेटच्या पलीकडे भारताला बरंच काही दिलीय याची आपल्याला जाणीव आहे का? माझ्यामते, सचिनचं भारतीय क्रिकेटला दिलेलं योगदान हा फजूल प्रश्न असून सचिननं भारताला दिलेलं योगदान, त्यानं भारतीयांना दिलेला आनंद, निराशेने ग्रासलेल्या सामान्यांना दिलेला आत्मविश्वास, आणि आपल्या साध्या - स्वच्छ चारीत्र्यानं महान व्यक्तींचे पायपण जमिनीवर असू शकतात हा दिलेला संदेश या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. सचिनच्या फॅन्सना सचिन आपल्याला का आवडतो हे तो कमी धावसंख्येवर बाद झाल्यानंतर सांगता येत नसेल पण त्याच्या आत्यंतिक प्रेमातून हे नक्की समजतं, की त्याची सचिनवरची निष्ठा केवळ महाशतकामुळे किंवा शेन वॉर्नला मारल्यामुळे नाहीये, तर ती निष्ठा कुठेतरी त्याच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाशी निगडीत आहे. यशाच्या शिखरावर असताना डोक्यावर घ्यायचं आणि अपयशी ठरल्यावर त्याच वेगानं जमिनीवर आपटायचं ही भारतीयांची साधारण वृत्ती आहे, पण सचिन हा अपवाद आहे कारण सर्वसामान्य जनता सचिनला नेहमीच्या यशा-अपयशाच्या मोजपट्ट्या नाही लावत. ज्याप्रमाणे कसाही वेडाबिद्रा असला तरी आईला आपलं पोर प्यारं असतं, तसंच काहीसं स्थान सचिननं सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात मिळवलंय. सचिनच्या शतकानं भारत डोलतो, त्याच्या लवकर बाद होण्यानं भारत पाणावतो. फर्स्ट क्लास मिळाला तर आई पेढे वाटते, पण पोर नापास झालं, तर मायाळू आई म्हणते, पुढच्या वेळी पास होशील बाळा, काळजी करू नको, आत्ता खाऊन घे! खरा सचिनप्रेमी याच ममत्वानं सचिनकडे बघतो, त्याला दु:ख झालेलं असतं, पण त्याला सचिनचा राग आलेला नसतो. त्यामुळे सचिनच्या थोड्या फार अपयशानं सर्वसामान्य भारतीय व्यथित होतो, परंतु त्याला लगेच त्याची सांगड निवृत्तीशी घालावीशी नाही वाटत. फार थोड्या लोकांच्या वाट्याला असं सुख येतं. अशांमध्ये फार म्हणजे फार थोड्यांचा समावेश करता येईल. सचिनला हे स्थान का मिळालं असेल याच्या उत्तरामध्ये चाळिशी पार केलेला आणि निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या सचिनबाबत अजूनही बहुतांश जनतेला ममत्त्व आहे हे कळेल.

पाकिस्तानमध्ये वासिम अक्रम, वकार युनूस आणि अब्दुल कादीर सारख्या दिग्गजांसमोर अवघ्या सोळा वर्षांच्या सचिननं पदार्पण केलं आणि अवघ्या क्रीडाजगतामध्ये त्याचा बोलबाला झाला. सचिनमध्ये आपल्याला उद्याचा स्टार दिसला. सगळं जग त्याच्या धाडसी वृत्तीच्या प्रेमात पडलं. पण हे प्रकरण एवढ्यावर संपत नाही. तर खरी गोष्ट अशी आहे की जावेद मियाँदादने १८ एप्रिल १९८६ या दिवशी शारजाहमध्ये चेतन शर्माला षटकार लगावून केवळ शर्माच्या कारकिर्दीचा विराम केला नाही तर संपूर्ण भारताच्या इच्छा-आकांक्षांना लकवा मारला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट युद्धापुढे इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियाच्या अ‍ॅशेस सीरिज किरकोळ वाटायला लागल्या. आणि मियाँदादच्या त्या षटकाराचा धसका इतका प्रचंड होता की त्याचे पडसाद आजही कानावर येतात. भारतीय क्रिकेट संघाला त्यानंतर जो लकवा भरला तो भरून यायला खूप वर्षे लागली. शारजामधल्या त्या सामन्यानंतर पाकिस्तानचा संघ भारतात आला आणि ६-१ असा दणदणीत पराभव करून गेला. त्यानंतर पाकिस्तान भारताची मिळेल तिथे धुलाई करत होता. सचिन आला आणि त्याच्यामुळे काही लगेच आपण पाकिस्तानला मारायला लागलो असं झालं नाही, पण पाकिस्तानमध्ये जाऊन अक्रम, वकार, कादीरच्या डोळ्याला डोळा भिडवून ताठ मानेनं उभं राहण्याची क्षमता भारतीयांमध्ये आहे, हा जो जबर आत्मविश्वास सचिननं दिला, तिथं पहिल्यांदा तो भारतीयांच्या गळ्यातला ताईत झाला. जवळपास प्रत्येक भारतीयाला जणू असं वाटत होतं, की अब्दुल कादीरला मारलेले ते तीन षटकार मीच मारले आहेत.
त्यानंतर, सचिनभोवती जे वलय तयार झालं ते फक्त क्रीडाप्रेमींमध्ये नव्हतं तर संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये होतं. भारतात कितीतरी क्रिकेटपटू मोठे झाले, पण कधी बाईच्या मागे तर कधी बाटलीच्या मागे ते लागले आणि म्हणता म्हणता ते रसिकांच्या मनातून उतरले. ज्या अब्ज लोकांनी सचिनच्या खांद्यावर विश्वासाची मोहर उमटवली ती त्यानं प्राणपणानं जपली, आपल्या मैदानाबाहेरच्या मर्यादाशील वागण्यानं त्यानं रसिकांच्या मनावर राज्य केलं. क्रिकेट जर स्वयंपाकघरात घुसायचं कारण काही असेल तर ते सचिन तेंडुलकर आहे. प्रक्येक आईला वाटायचं आपला मुलगा सचिन व्हावा, प्रत्येक बहिणीला वाटायचं भाऊ सचिनसारखा हवा. राजकारणी धूर्तपणामुळे नाही तर उपजत वृत्तीमुळे सचिन मुलींसाठी हॉट नाही ठरला पण हवाहवासा वाटणारा ठरला. त्याला कधी रक्तानं भरलेली प्रेमपत्रे आली नसतील, पण क्रिकेट म्हणजे सचिन हे वाक्य भारतातल्या प्रत्येक स्वयंपाकघरात कोरलं गेलं.

जगज्जेत्या ऑस्ट्रेलियाचा माज उतरवणं असो, कुठल्याही वादात न पडता मोजकं तेवढंच बोलण्याची वृत्ती असो, करोडो रुपयांचा धनी असूनही जुन्या गोतावळ्यात, घरांमध्ये रमणारे संस्कार असोत, नाईट पार्टींमध्ये धुडगूस न घालता आपल्या खोलीत संगीताचा आस्वाद घेत बसण्याची निवड असो वा उगाच बभ्रा न करता अबोलपणे चाललेलं समाजकार्य असो, सचिन दिवसागणीक भारतीयांच्या रक्तामध्ये उतरत गेला. सचिन म्हणजे कुणी वेगळा नाहीये, आपल्याच आशा-आकांक्षांचं ते मूर्त रुप आहे, तो म्हणजे होऊ न शकलेलो आपणच आहोत ही भावना करोडो रसिकांनी तब्बल दोन दशकं अनुभवली. वेश्यावस्तीमध्येही जशी एखादी स्त्री पतीव्रता राहू शकते, तितकी अलिप्तता सचिननं संपूर्ण ग्लॅमरचं आणि सत्तेचं विश्व पायाशी लोळण घेत असता राखली आणि लालसेनं, भ्रष्टाचारानं, जीवघेण्या स्पर्धेनं, मॅच फिक्सिंगच्या प्रकारामुळं आणि बड्यांकडून होणा-या सततच्या हाडतुडीनं त्रस्त झालेल्या भारतीयांना ती पहिल्या पावसाच्या शिडकाव्यासारखी वाटली.

सचिनला लाभलेल्या प्रेमामध्ये केवळ त्याच्या शतकांचा समावेश नाहीये, तर या आणि अशा शेकडो गोष्टी त्यासाठी कारणीभूत आहेत. भारतामध्ये ज्येष्ठ क्रिकेटपटू म्हणून, ज्येष्ठ गायक म्हणून, ज्येष्ठ समाजसेवक म्हणून, ज्येष्ठ कलाकार म्हणून अनेकांच्या पुढे भारतीय नतमस्तक होतील. पण सचिनसाठी एवढं पुरेसं नाहीये. सरकारने अद्याप न दिलेला भारतरत्न हा पुरस्कार तमाम भारतीयांनी सचिनला केव्हाच बहाल केला आहे. तो कधीही निवृत्त होवो, कितीही वेळा शून्यावर बाद होवो, त्याच्यामुळे सामना भारत जिंको वा ना जिंको, सचिनवरील प्रेम अबाधित राहण्यासाठी त्याचं भविष्यातील योगदान नाही तर भूतकाळातील सचिन रमेश तेंडुलकर हे व्यक्तिमत्त्व पायाभूत आहे, आणि त्यात काही बदल संभवत नाही!

Thursday, April 18, 2013

गळफास आहे FSIचा आणि वांझोट्या चर्चा चालल्यात अनधिकृत बांधकामांच्या!



अनधिकृत बांधकामं, त्यांच्यावर होत असलेलं कारवायांचं नाटक आणि या कारवाया बंद कराव्यात यासाठी राजकारण्यांच्या अभद्र युतीनं केलेलं नाटकातलं नाटक हे सगळं सुरू असताना, काहीजण विचारताहेत, झालं ते झालं यावर उपाय काय? ज्यांनी घरं घेतलीत त्यांना बाहेर काढणं बरोबर होणार नाही, अनधिकृत बांधकामं न तोडणंही बरोबर होणार नाही. हे म्हणजे साप मेला पाहिजे पण काठी तुटायला नको या म्हणीसारखं चाल्लंय. पण शेवटी प्रश्न उरतोच याला उपाय काय?

याला उपाय आहे, अत्यंत प्रभावी उपाय आहे परंतु तो अमलात येणार नाही का कारण उपाय हा जनतेच्या फायद्याचा आहे, परंतु राजकारणी आणि बिल्डरांच्या तोट्याचा आहे, त्यांना खड्ड्यात घालणारा आहे. त्यामुळे जनतेची वाताहत झाली तरी चालेल परंतु बड्यांच्या हितसंबंधांना बाधा येता कामा नये यासाठी या उपायाची अमलबजावणी होणं अशक्य आहे, अगदी मुख्यमंत्र्यांनी मनात आणलं तरीदेखील! हा उपाय तसा अत्यंत सोपा व साधा आहे, तो म्हणजे एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स) नावाची जी पाचर राजकारण्यांनी मारलेली आहे, ती काढून टाकण्याचा. एफएसआय या एकाच प्रकारानं प्रचंड धुमाकूळ घातलाय आणि आपल्या इथल्या सगळ्या शहरांची नी होऊ घातलेल्या शहरांची गोची केलेली आहे. एफएसआय म्हणजे एखाद्या प्लॉटवर किती बांधकाम करता येईल हे ठरवणारा मापदंड. म्हणजे एक एफएसआय असेल तर हजार स्क्वेअर मीटरच्या भूखंडावर हजार स्क्वेअर मीटर एवढंच बांधकाम करता येईल असा निर्बंध... काय आहे एफएसआयचा इतिहास...

तर, एफएसआय हा प्रकार मुंबईमध्ये अमलात आणला गेला १९६४मध्ये...

मुंबईची लोकसंख्या ७० लाखांच्या पुढे वाढू देता कामा नये या उद्देशाने १९६४मध्ये ४.५ एवढा एफएसआय लागू करण्यात आला, याचा अर्थ हजार स्क्वेअर मीटरच्या भूखंडावर साडेचार हजार स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम करता येणार नाही असा कायदा करण्यात आला. अर्थात लोकसंख्या काही अशा नियमांना जुमानत नाही त्यामुळे लोकसंख्यावाढीवर अंकुश तर राहिलेला काही बघायला मिळालं नाही आणि सत्तरच्या दशकात साडेचार एफएसआय असतानाही झालेल्या इमारतींमध्ये घर न परवडणा-या लोकांनी झोपड्या वसवायला सुरुवात केली.

नंतर १९९१ मध्ये ज्यावेळी भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहायला लागले, जागतिकीकरणाचे वारे वहायला लागले आणि आपणही अमेरिका इंग्लंड नी सिंगापूरप्रमाणे होऊ शकतो अशी स्वप्नं पडायला लागली त्या वर्षी सामान्याबाबत मात्र अनुदारदृष्टीकोन ठेवून या एफएसआयच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या नाड्या आणखी आवळण्यात आल्या. वाढत्या शहरांमध्ये एफएसआय वाढवायचा पायंडा जगभर असताना मुंबईमध्ये मात्र १९९१ साली एफएसआय चक्क ४.५ वरून १.३३ करण्यात आला. आजतागायत एसआरए, टीडीआर वगैरे भानगडी करून ३ पर्यंत एफएसआय मिळवता येतो. गंमत म्हणजे जगातल्या अन्य शहरांचा विचार केला तर ही भयंकर तफावत लगेच नजरेत भरते. न्यूयॉर्क व मॅनहटनमध्ये १५ एफएसआय आहे, तर जे मुंबईला बनवण्याच्या घोषणा वरचेवर केल्या जातात त्या शांघायचा एफएसआय १३.१ टक्के आहे. एफएसआयच्या माध्यमातून लोकसंख्या तर नियंत्रणात आली नाहीच, मात्र घरं आवाक्याबाहेर गेली आणि अन्यथा ज्यांना इमारतीत राहणं शक्य झालं असतं असे मध्यमवर्गीयही झोपड्यांमध्ये फेकले गेले.

ज्यावेळी एफएसआयच्या माध्यमातून किती बांधकाम करायचं यावर मर्यादा घातली जाते त्यावेळी तिन्ही बाजुंनी समुद्र असलेल्या मुंबईसारख्या शहरामध्ये जागेची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. त्यामुळे होतं काय इमारत किती उंच बांधता येईल यावर मर्यादा येते आणि एकूणच किती फ्लॅट बांधता येणार यावरही अंकुश राहतो. परिणामी हाउसिंग स्टॉक ज्याला म्हणतात त्याचा पुरवठा कमी होतो आणि साहजिकच जागांचे भाव दरवर्षी अतर्क्यपणे वाढत राहतात. आकाशाला भिडणा-या या घरांच्या किमतींचा फायदा केवळ राजकारणी, बिल्डर आणि गुंतवणूकदारांना होतो. जे त्या घरांमध्ये राहतात ते मानसिक समाधानात असतात की आपल्या जागेची किंमत दोन कोटी रुपये आहे किंवा दीड कोटी आहे वगैरे. पण इथेच राहायचं असेल तर ती किंमत कागदावर राहते, तर काहीजण ती जागा विकतात आणि लांब उपनगरात मोठी जागा घेतात. पण म्हणून काही ते श्रीमंत होत नाहीत, उलट मराठी टक्का मुंबईच्या केंद्रबिंदूपासून लांब लांब जात राहतो.

आणि अशा कृत्रिमरीत्या भाव चढवलेल्या जागा परवडत नाहीत म्हणून मुंबईत येणारे लोंढे कमी होतात का, तर तसा इतिहास नाही. उलट असे लोंढे येतच राहतात आणि मिळेल ती जागा बळकावून त्यावर झोपड्या बांधून, वा आधीच्या झोपडपट्ट्यात राहयला लागतात. मग राजकारणी त्यांनाही संरक्षण देतात आणि आपले मतदारसंघ तयार करतात. मग हे राजकारणी उंच इमारतीत स्वता रहायला जातात आणि झोपड्यांमधला मतदारही जोडून ठेवतात. यात झालं काय मधल्यामध्ये सरकारच्या जमिनी अनधिकृत झोपड्यांच्या घशात गेल्या, अधिकृत जागांवर कमी घरं बांधली गेली, त्यांचे दर फुगले आणि त्याचा फायदा बिल्डरांना नी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून फ्लॅट घेतलेल्या धनदांडग्यांना झाला. अशारीतीने एफएसआय हे सामान्यांना झोपड्यांत डांबणारे, त्याच त्या राजकारण्यांना वर्षानुवर्षे सत्तेत निवडून देणारे आणि वर गडगंज पैसा देणारे कुरण ठरले.

ज्या दिवशी एफएसआय हा प्रकारच रद्द होईल किंवा २०-२५ असा प्रचंड मोठा होईल त्याक्षणी मुंबईतल्या जागांचे भाव जमिनीवर येतील, अनेक बडे राजकारणी, बिल्डर आणि या अभद्र युतीत सहभागी असलेले गुंतवणूकदार धंद्याची सपशेल वाट लागल्याने आत्महत्या करतील, आणि मुंबईसारख्या शहराच्या मानगुटीवर बसलेलं एक मोठं ओझं हलकं होईल.

एफएसआयच्या वाढीला विरोध करणारे महाभाग पायाभूत सुविधांवर पडणा-या ताणाचं कारण देतात. याच्या इतका मूर्ख किंवा कदाचित चलाख प्रतिवाद नाहीये. आजही असंही एफएसआय ३ वगैरे इतका कमी असताना लोकसंख्या वाढलीच आहे की आणि शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो आहेच की. एका अहवालानुसार मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ६० लाख आहे. यातील ५४ टक्के लोकं ही झोपड्यांमध्ये राहतात आणि जवळपास २५ टक्के मुंबईकर जीर्ण झालेल्या जुन्यापुराण्या इमारतींमध्ये कोंबून राहतात. केवळ २१ टक्के मुंबईकर हे चांगल्या इमारतींमध्ये सुस्थितीत राहतात. त्यामुळं झालंय की २०-२१ टक्क्यांना वापरायला चांगली जागा आहे, तर ७९ टक्के लोकं दाडीवाटीने कोंबलेले आहेत. सरासरी जागा वापराच्या निर्देशांकाचा विचार केला तर मुंबईचा सरासरी जागा निर्देशांक अवघा ४ चौरस मीटर आहे. याचा अर्थ मुंबईमधल्या एका माणसाला राहण्यासाठी उपलब्ध असलेली जागा ४ चौरस मीटर आहे. तुम्ही जर वर म्हटलेल्या ७९ टक्के लोकांचा विचार केलात तर तो यापेक्षा किती कमी असेल याचा नुसता अंदाजच बांधलेला बरा. हाच निर्देशांक शांघायमध्ये १२ तर मॉस्कोमध्ये २० आहे. त्यामुळे एफएसआय न वाढवण्यामागे पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल असं सांगणं म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारा माणूस इमारतीत राहिला तर जास्त मूतेल आणि ड्रेनेज चोक अप होईल असं सांगण्यासारखं आहे.

झोपड्यात राहणारी माणसं इमारतीत गेली तर जास्त मुततील नी जास्त रस्ता वापरतील नी जास्त वीज वापरतील नी जास्त प्रवास करतील असं काही आहे का? खरं कारण पायाभूत सुविधांवरचा ताण नसून, जागेची टंचाई ठेवण्यातच राजकारणी व बिल्डर्स या अभद्र युतीचं हित दडलेलं आहे.

अर्थशास्त्राचा एक साधा नियम आहे मागणी व पुरवठा. जर एखाद्या मालाची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असेल तर त्या मालाचा भाव वाढतो आणि जर पुरवठा जास्त व मागणी कमी असेल तर मालाची किंमत कमी होते. जर सामान्यांच्या गळाला लावलेला हा एफएसआयचा फास काढला तर मुंबईतल्या जागांचा पुरवठा प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल मग चांगल्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कमी जागेत सुद्धा टॉवर उभारता येतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एफएसआयच्या नावाखाली जे गैरव्यवहार चालतात ते बंद होऊन प्रचंच प्रमाणात जागा उपलब्ध होतील. सध्या महागाईच्या काळातही टॉवरमधल्या जागेचा बांधकामाचा खर्च दीड हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहे. याचा अर्थ ५०० चौरस फूटाच्या फ्लॅटचा बांधकाम खर्च (यात बिल्डरच्या नफ्यासह इमारतीत येणा-या सगळ्या गोष्टी आल्या) अवघा ७.५ लाख रुपये आहे. पण मुंबईतल्या भूखंडांच्या किमतींमुळे उपनगरानुसार याच जागेची किंमत ५० ते ६० लाखांपासून दोन ते अडीच कोटींपर्यंत जाते. एफएसआयच्या माध्यमातून निर्माण केलेली कृत्रिम टंचाई भावांच्या बाबतीत असा चमत्कार करते आणि सामान्य माणूस विचार करतो, हे काही आपलं काही काम नाही आपण विरार किंवा बदलापूरलाच जाऊया. जर सर्वसामान्यांनी हे सगळं समजून घेतलं आणि रेटा दिला, राजकारण्यांनीही वैयक्तिक शूद्र स्वार्थाला बाजुला ठेवून ही कृत्रिम टंचाई दूर केली तर चित्र वेगळं दिसू शकतं.

पण आधी म्हटल्याप्रमाणे हे अशक्य आहे. मूर्ख लोकांना कितीही वेळा मूर्ख बनवता येतं हे या बड्या धेंडांनी वारंवार सिद्ध केलं आहे. अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा, आमदारांच्याही इमारती पाडल्या, गरीबांना पुनर्वसन मगच हातोडा सारख्या भंपक चर्चांमध्ये आणि टॉकशोमध्ये हे लोकांना गुंतवणार, पण एफएसआयला कधीही मुक्त करणार नाहीत. परंतु आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे, २५-३० लाखाची ऐपत असलेला माणूसही मुंबईच्या इमारतीत एका खोलीचं स्वप्न नाही बघू शकत कारण जागेची कृत्रिम टंचाई अत्यंत हुषारीने निर्माण करण्यात आलेली आहे. आणि या टंचाईचं मूळ हे एफएसआयवरील निर्बंध हेच आहे...

जर का कुणाला या अनधिकृत बांधकामांबाबत, झोपडपट्ट्यांबाबत, राजकारणी व बिल्डरांच्या अभद्र युतीबाबत खरोखर चर्चा करायची असेल व काय उपाय आहे हे सांगा अशा बोगस प्रश्नांना खरं उत्तर द्यायचं असेल, तर त्यानं बिनधास्तपणे सांगावं, सामान्यांना लावलेला एफएसआयचा गळफास काढा, हाच उपाय आहे!

Friday, April 12, 2013

नरेंद्र मोदींचा एवढा तिरस्कार का?



नरेंद्र मोदी हे मौत का सौदागर आहेत का? मुस्लीमांच्या २००२ मधल्या शिरकाणाला ते जबाबदार आहेत का? सदर दंगे दुर्दैवी होते नी त्यांना या दंगलींसाठी कसं जबाबदार धरता येईल? गुजरातचा खरंच विकास झालाय का? आणि तो मोदींमुळेच झालाय का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे समजा गुजरातचा विकास झाला असेल तर त्याची पुनरावृत्ती मोदी पंतप्रधान झाले तर देशात करू शकतील का? असे मोदीपुराण गेली काही वर्षे व विशेषत: मोदींनी सलग तिस-यांदा गुजरातची निवडणूक जिंकल्यानंतर सुरू झालं आहे. सध्या देशभरात अनेकांना मोदीप्रेमाचा झटका आला आहे, तर अनेकांना विशेषत: तथाकथित सेक्युलरवाद्यांना मोदीविरोधाने पछाडलेलं आहे. तथाकथित सेक्युलरवादी अशासाठी म्हणायचं, की सेक्युलर म्हणजे नक्की काय? त्याच्या कसोट्या काय? आणि कोण सेक्युलर आणि कोण नॉन-सेक्युलर हे कोण ठरवणार आणि ते इतरांनी का मान्य करायचं असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, ज्याची उत्तरं अद्यापतरी समाधानकारकरीत्या मिळालेली नाहीयेत.

तर मुद्दा असा आहे, की मोदींनी सगळ्या प्रकारच्या लोकांना पछाडल्याची स्थिती निश्चित आहे आणि गुजरातच्या निवडणुकांना ज्यापद्धतीने प्रतिसाद देशातून मिळाला ते बघता, प्रेमामुळे वा द्वेषामुळे येत्या निवडणुकांमध्येही मोदीच केंद्रबिंदू राहण्याची शक्यता आहे. मोदींनी गुजरात तर गाजवलं आहेच, पण दिल्लीमध्ये नी कोलकात्यामध्ये त्यांनी केलेली भाषणे, त्यांना सगळ्या थरांतून मिळणारा प्रतिसाद बघता अन्य राज्यांमधली सर्वसामान्य जनता (प्रामुख्यानं मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय) मोदींना अनुकूल असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मोदी हे नक्की काय रसायन आहे? प्रसारमाध्यमे आणि त्यांचे चाहते आणि त्यांचे विरोधक मोदींचा जप का करताहेत हे बघणं मनोरंजक आहे.

प्रसारमाध्यमांची फरफट...

साधारणत: अशी समजूत आहे की प्रसारमाध्यमं ही स्वतंत्र असतात आणि ती कुणाच्याही दबावाला बळी पडत नाहीत. अशी समजूत सरसकट असणं चुकीचं आहे. प्रसारमाध्यमांवर प्रचंड दबाव असतो तो म्हणजे वाचकांचा आणि दर्शकांचा. प्रसामाध्यमे वाचकांची व दर्शकांची मने घडवतात असे अपवादानेच घडते, तर वाचक व दर्शक प्रसारमाध्यमांनी काय दाखवायचं व काय नाही हे रिमोट कंट्रोलच्या आधारे ठरवतात हे वास्तव आहे. जर प्रसारमाध्यमांची भूमिका, त्यांचे विचार आणि कार्यक्रमाची त्यांनी केलेली निवड वाचकांना वा दर्शकांना रुचली नाही तर ते चॅनेल वा वृत्तपत्र बदलतात आणि सवय लागलेली असेल तरच बघतात पण ते ही शिव्या घालत. वेगवेगळ्या पाहण्यांमधून आणि सामान्य ज्ञानातून समजतं की वाचकांना व दर्शकांना काय बघायला हवंय. संपादकांना याची चाहूल लागली की भूमिका काहीही असो, वाचकांच्या / दर्शकांच्या मागे जात जे खपेल ते दाखवावंच लागतं, त्यामुळे म्हटलं की काय दिसेल काय छापून येईल हे रिमोट कंट्रोलच्या माध्यमातून वाचक / दर्शक ठरवतात.

याच निकषामुळे ज्या ज्यावेळी संधी मिळेल त्या त्यावेळी मोदी हे वृत्तपत्रांमधले कॉलम / बातम्या व टिव्हीचा पडदा व्यापून राहतात. मोदी हे चलनी नाणं आहे हे उमजल्यामुळं कुठल्याही पक्षाचा नेता असो, त्याचा संबंध, अभ्यास असो वा नसो, तज्ज्ञ कुणीही असोत, त्यांची इच्छा असो वा नसो, त्यांना विचारलं जातं की मोदींना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर होईल का? त्यांना भाजपाला २०० जागा मिळवून देता येतील का? जनता दल मग एनडीएमधून बाहेर पडेल का? वास्तविक पाहता मोदी वा भाजपाच्या नियंत्रणामध्ये देशातलं एकही प्रसारमाध्यम नाहीये. परंतु महाराष्ट्राच्या पातळीवर ज्याप्रमाणे राज ठाकरे चलनी नाणं आहे त्याप्रमाणं नरेंद्र मोदी हे देशपातळीवरील चलनी नाणं आहे. हे प्रसारमाध्यमांनी अचूक ओळखलं आहे, त्यामुळं वैचारीक भूमिका काहीही असोत, जे खपतं ते दाखवावं लागणार या न्यायानं राज ठाकरे व मोदी पडदा व्यापून राहतात. यातली एक गमतीची बाब म्हणजे, ज्यावेळी मोदी समर्थक गुजरातचा विकास झाल्याचे सांगतात त्यावेळी विरोधक व अनेकवेळा प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी मोदींची दंगलीतील संशयास्पद भूमिका आवर्जून मांडतात. मोदींच्या दंगलीच्या काळातल्या भूमिकेचा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा आश्चर्य म्हणजे मोदींच्या मंत्रिमंडळातील आमदारांना शिक्षा झाल्यात पण मोदींना अजुनतरी न्यायालयाने दोष दिलेला नाही हे कुणीच कसं सांगत नाही? जर का सलग तिस-यांदा मोदींना निवडून देण्यात आलं असेल, तर दोनपैकी एक तरी बाब या लोकांनी मान्य करायला पाहिजे ना? ती म्हणजे एतकर मोदी आपण समजतो तितके मुस्लीमविरोधी नाहीयेत, किंवा बहुतांश गुजरात हा मुस्लीमविरोधी आहे म्हणून तो मोदींच्या हातात सत्ता देतोय.
अर्थात आधी म्हटल्याप्रमाणे मोदींना प्रोजक्ट करण्यामागचं मुख्य कारण चलनी नाणं हे असल्यानं, या अडचणीच्या मुद्दयांच्या अधिक खोलात न जाता तथाकथित सेक्युलर विचारवंत जे म्हणतात त्यांची री ओढणं सोप्पं असतं. म्हणजे एकीकडे टीआरपीही मिळणार आणि दुसरीकडे जातीयवादी असा शिक्काही नाही बसणार!

विरोधकांना मोदींचा एवढा तिरस्कार का?

दंगली बिंगलीचं जरा बाजुला ठेवलं आणि त्यानं काही फारसं साध्य होणार नाही, उलट गुजरातमध्ये झालं तसं बुमरँगच होण्याची शक्यता असल्याचं लक्षात आलं की विरोधकांना मोदींच्या आत दडलेला हुकुमशहा दिसतो. यातही गमतीचा भाग म्हणजे हे तात्पुरतं खरं जरी मानलं तरी, भारतात असा कुठला पक्ष आहे जिथं कुणी ना कुणी आदेश देणारा नाहीये? त्यातल्या त्यात भाजपा हाच पक्ष असेल जिथे पक्षांतर्गत लोकशाही अजुनतरी आहे. गुजरात भाजपामध्ये समजा ती नसेल तर असं गृहीत धरलं तर फार फारतर असं म्हणता येईल की देशातल्या अन्य पक्षांप्रमाणेच मोदींचा गुजरात भाजपा आहे. त्यात एकदम फॅसिस्ट किंवा हुकुमशाही काय आहे. आणि भारताचा स्वातंत्र्यापासूनचा इतिहास बघितला, तर लोकशाहीच्या स्वरुपामध्ये डोक्यावर हुकुमशाही असंच स्वरुप राहिलेलं आहे. जर कठोर नेता वर असेल तर हुकुमशाही म्हणायचं आणि मनमोहन सिंगांसारखा सर्वांना बरोबर नेणारा नेता असेल, तर नेभळट नेतृत्व म्हणायचं असं याचं एकंदर स्वरुप आहे. पण तरीही लक्षात एक गोष्ट येत नाही की भारतात एवढ्या दंगली झाल्या, होत आहेत आणि यापुढेही होणार आहेत ही सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ गोष्ट असताना, मोदींचाच बाऊ का? तोही न्यायालयानं अद्यापतरी कुठला ठपका ठेवलेला नसताना. मुंबईमध्ये १९९२-९३ ला दंगली झाल्या त्यावेळी पोलिसांनी निपक्षपातीपणा दाखवला नसल्याचे अनेक दाखले दिले गेले, तत्कालिन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांची सत्ता काढून घेऊन पवारांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं, परंतु नाईकांना कधी दंगलींविरोधात जबाबदार धरलं गेलं नाही. दिल्लीतल्या शीखांच्या विरोधात झालेल्या दंगलींनतर तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरण्यात आलं नाही आणि टायटलर आदी प्रभृतींविरोधात अजुनही खटल्याचं गु-हाळ सुरूच आहे, शिक्षा नाहीच झालेली. मग असं असताना केवळ मोदींविरोधात न्यायालयाच्या बाहेर ट्रायल का?

या सगळ्याचा विचार केला तर असं दिसतं की नरेंद्र मोदींचा तिरस्कार करणारा मोठ्या प्रमाणावर एक वर्ग आहे. या वर्गाची सेक्युलॅरिझमची स्वताची एक व्याख्या आहे आणि या व्याख्येत न बसणा-यांना तिरस्काराला सामोरं जावं लागेल इतकं ते स्वच्छ आहे. हा तिरस्कार केवळ तथाकथित मुस्लीमांचे मसीहा किंवा मुस्लीमांचे विरोधक अशा मापात बसणारा नाहीये तर त्याची व्याप्ती वेगळ्या प्रकारची आहे. मुस्लीमांच्या विरोधात द्वेषाची भाषा वापरणारे (गंमत म्हणजे जी आजतागायत मोदींनी किमान जाहीरपणे वापरलेली नाहीये) या देशात पुष्कळ आहेत, पण त्यांची फारशी दखल देखील घेतली जात नाही पण मोदीविरोधाचा जप सुरू असतो, मोदींचा प्रचंड तिरस्कार करण्यात येतो असं का? त्याची मला वाटणारी काही कारणं पुढीलप्रमाणे आहेत.

- एक साधं कारण म्हणजे, मोदी यापैकी कुणालाच किंमत देत नाहीत. विरोधकाच्या मताची दखल घेतली आणि भले त्याचं मत खोडून काढायचा प्रयत्न केला तरी विरोधक सुखावतात. पण मोदी निवडणुकांचा अपवादात्मक काळ वगळला तर हे सुख देत नाहीत त्यामुळे विरोधकांची चरफड होते आणि त्यांचा विरोध आणखी बळावतो.
- दुसरं कारण म्हणजे भ्रष्टाचार, घोटाळा, अफरातफर, फसवणूक अशा कुठल्याही प्रकारचे आरोप अजूनतरी मोदींवर झालेले नाहीयेत.
- तिसरं कारण म्हणजे ज्या ब्युरोक्रसीमुळे राजकारणी मेताकुटीला येतात ती ब्युरोक्रसी (गुजरातची) मोदींना वश झालेली आहे. ब्युरोक्रसीवर ताबा ठेवणं ही प्रचंड कठीण गोष्ट असते आणि ब्युरोक्रसीच्या कामावर सत्तेवर असलेल्यांच मूल्यमापन होत असतं, त्यामुळं या ब्युरोक्रसीला मोदींनी कह्यात ठेवलेलं अनेकांच्या पचनी पडत नाहीये. इतर कुठल्याच राज्यात असं घडत नसताना ते मोदींनाच कसं काय जमतं यामुळे ही आलेली पोटदुखी असावी.
- चौथं कारण म्हणजे, मोदी ब्राह्मण नाहीत तर अन्य मागासवर्गींयामधून आलेले आहेत, आणि ते कधीही जात-पात आणत नाहीत. मोदींचा उल्लेख कधीही या संदर्भात होत नाही, त्यामुळे चातुर्वण्यवादाचा पुरस्कार करणा-या आरएसएसच्या मुशीतील भाजपावर व त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर या अंगाने टीकाच संभवत नाही.
- पाचवं कारण म्हणजे, उद्योगांचा मोदींना दिवसेंदिवस मिळणारा वाढता पाठिंबा... सगळ्यांना माहितेय की पुढे जायचं असेल तर त्यासाठी उद्योगजगताचा पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि हे अंगही मोदींना वश झालेलं आहे.
- सहावं कारण म्हणजे कितीही हुकुमशाहीचा आरोप केला तरी केशुभाई पटेलांचा अपवाद वगळता, मोदीविरोध गुजरातमध्ये दिसलेला नाही, आणि ज्यांनी विरोध केला त्यांना फारसं काहीही साध्य झालेलं नाही. त्यामुळं एकतर मोदींची हुकुमशाही नसावी किंवा असेलच तर ती बहुसंख्य नेत्यांना मान्य असावी. अशा स्थितीत फार विरोध करता येत नाही आणि आणखी जळफळाट होतो.
- सातवं कारण म्हणजे बदललेल्या राजकारणाचा आणि समाजजीवनाचा ठाव जितक्या सहज मोदींना लागला तितका सहज त्यांच्या विरोधकांना लागलेला नाही. अत्यंत चतुरपणे मोदींनी मध्यमवर्ग, तरुण वर्ग आणि महिला वर्ग आकर्षित केला आणि (हा योगायोग नाही) कुठल्याही धंद्याचा विचार केला तर जिथे हे वर्ग असतात तिथे जाहिरातदार धावतात. बदलत्या अर्थकारणात, राजकारणात या वर्गाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, या वर्गाच्या आकांक्षा मोदींनी ओळखल्या आणि तिथंच न थांबता त्यांना टार्गेट केलं, त्यामुळे शक्यता आहे की विरोधकांचा जळफळाट वाढला असणार. फेसबूक, ट्विटरच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचणं इतकंच त्यांनी तंत्रज्ञान वापरलं नाही तर मल्टिपल लोकेशन थ्री-डी ब्रॉडकास्टिंगच्या माध्यमातून संवाद साधत थेट नव्या युगातल्या लोकांशी त्यांनी नाळ जोडली. जातीपातीचं पारंपरिक राजकारण करणा-यांना व बघणा-यांना मोदींच्या या वेगाचा आवाका न आल्याने तिरस्कार करण्याचा सोयीस्कर मार्ग त्यांनी निवडला असावा.
मोदींचा तिरस्कार विरोधक का करतात याची आणखीही अनेक कारणं देता येतील, पण सध्या इतकी पुरे. मोदी पंतप्रधान होतील की नाही, झाले तर ते चांगलं काम करतील की नाही या सगळ्या वेगळ्या बाजू आहेत, परंतु मोदींच्या निमित्तानं समाज ढवळून निघतोय, चांगलं मिळू शकतं याचा दाखला समाजाला दिसतोय हे महत्त्वाचं.

गुजरातच्या दंगली दुर्दैवी होत्या, मी पक्षाला माता मानतो आणि मातेचा आदेश स्वीकारतो, मी राजकारणी नसून मला पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा नाही, देशहितासाठी पक्ष जे देईल ते काम मी करीन, सामान्य माणसांसारख्या माझ्यातही अनेक उणीवा आहेत, मी हिंदू किंवा मुसलमान कुणा एकासाठी केलेलं नाही जे केलंय ते गुजराती जनतेसाठी, भव्य स्वप्न बघणं आपण बंद केलं म्हणून आपली अधोगती झालीय, आपण मोठी स्वप्न बघुया आणि भारतमातेला जगाच्या नेतृत्वपदी बसवुया अशी भाषा बोलणा-या नरेंद्र मोदींविरोधात एवढा तिरस्कार का असावा? या प्रश्नाचे उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

Thursday, April 11, 2013

विस्कळित हिंदुधर्माचे प्रतिबिंब पडणा-या शोभायात्रा

(छायाचित्र - मनोज मेहता) आपली चूल वेगळी मांडायची, एकसंध समाज म्हणताना अनेक तुकड्यांनी हा समाज बनलेला असल्याच्या खुणा जागोजागी मिरवायच्या, इतर घटकांचं काही का होत असेना आपण आपल्याच मस्तीत रहायचे या आणि यासारख्या हिंदुंच्या विस्कळितपणाच्या जागा नववर्षाच्या शोभायात्रेमध्ये असंख्य दाखवता येतील. सिकंदराने किंवा मोगलांनी किंवा अन्य परकीय आक्रमकांनी ज्या ज्यावेळी भारतावर आक्रमणे केली, त्या त्यावेळी हजारोंच्या संख्येने विस्कळित असलेली राज्ये, संस्थाने लढाया करत होती आणि पराभूत होत होती. चाणक्य, थोरला बाजीराव आणि ब्रिटिशांच्या विरोधात काँग्रेसने एकत्र केलेला भारतीय समाज असे मोजके अपवाद वगळता हिंदू किंवा एकूणात भारतीय समाजाचा व्यवहार विस्कळितपणाचाच राहिलेला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे स्वागत यात्रेच्या माध्यमातून हिंदू नववर्षाचे स्वागत करण्याचा जबरदस्त पायंडा पाडल्याला १५ वर्ष झाली पण, त्यातही हा विस्कळितपणा जसाच्या तसाच राहिलेला आहे. वानगीदाखल सांगायचं, तर ज्या डोंबिवलीने स्वागतयात्रेचा पायंडा पाडला आणि पाठोपाठ अनेक राज्यांमध्ये व विदेशांमध्येही ही संकल्पना रुजली त्याच डोंबिवलीमधली काय स्थिती आहे. तर ७०- ८० संस्शा आपापल्या गाड्या, कार्यकर्ते, संदेश, ढोल-ताशा, बँड असं काय काय घेतात आणि शहराच्या एका भागापासून ते दुस-या भागापर्यंत आपल्या संस्थेची रस्त्यावर जाहिरात करतात. अनेक लेझिम पथके, अनेक ढोल-ताशांची पथके, अनेक गणवेश, अनेक भजनी मंडळे हे कमी की काय म्हणून बँका नी व्यायामशाळांची जाहिरात करणारी पथके. बरं, एवढा सगळा विस्कळितपणा नी मिसळुनी सगळ्यातही रंग माझा वेगळा अशी वृत्ती जागोजागी दिसत असताना ही यात्रा शोभेपुरती राहिलीय म्हणायचं, नाहीतर काय म्हणायचं. शंभराच्या घरामधील संस्था नी हजारो सहभागी स्वागतयात्रांमध्ये सामील होतात, त्यामुळं त्यांचं नियोजन करणं, वेगळं नावीन्यपूर्ण काहीतरी देणं कठीण गोष्ट आहे, परंतु त्या दिशेने किमान सुरुवात करायला हवी आणि काही साध्या-सोप्या गोष्टी तर ताबडतोब सुरू करायला हव्यात. साधं कपड्यांचं उदाहरण घेऊया. प्रत्येकजण लग्नाला आल्यासारखा ठेवणीतले कपडे घालून येतो किंवा त्या त्या संस्थेचा गणवेश घालतो. समजा पुरुषांनी पांढरा सदरा / झब्बा घालायचा आणि महिलांनी ठराविक रंगाची साडी वा ड्रेस घालायचा इतका एक साधा नियम आखून दिला तरी विचार करा एका क्षणात अख्खी यात्रा एकसंध दिसेल आणि ते दृष्य हा समाज एकत्र आहे याची खात्री पटवणारे असेल. प्रत्येक संस्थेचा वेगळे ढोल-ताशा पथक वा लेझीम पथक न करता त्यांचं एकत्रीकरण केले व एका सूत्रसंचालकाच्या दिग्दर्शनाखाली सगळे एकामागोमाग गेले तर केवढे भव्य व सुश्राव्य असेल ते दृष्य. होतं काय पाच-पाच दहा-दहा ढोल घेतलेली १०-२० पथकं असतात आणि ते काय वाजवतायत यांचा एकमेकांना काही पत्ता नसतो. हीच गत लेझिमपथकाची नी भजनी मंडळाची. एखाद्या कोप-यावर उभं राहून जर आपण ही यात्रा बघत असू तर ज्ञानोबा माऊली तुकारामची पहिल्या संस्थेच्या भजनाची ओळ कानावर पडते नी दुसरी ओळ नरेंद्र महाराज व अक्कलकोट महाराजांच्या भजनाची असते. प्रत्येकजण आपापले भोंगे नी कर्णकर्कश्श ध्वनीयंत्रणा घेऊन आलेला असतो नी आपल्याच विश्वात मश्गुल असतो, हिंदु समाजाचं खरंखुरं प्रतिबिंब दाखवत. शोभायात्रा सुरू करण्याच्या दिशेनं पहिलं पाउल डोंबिवलीनं टाकलंय, एकसंध समाजाचं दर्शन घडवणारं दुसरं पाऊल कोण नी कधी टाकतं ते बघायचंय!

Saturday, April 6, 2013

मुंब्र्याच्या दुर्घटनेत धक्का बसण्यासारखं काय आहे?

पाकिस्तानला फेल्ड स्टेट म्हटलं की आपल्याला फार म्हणजे फार बरं वाटतं. दहशतवाद्यांनी पोखरलेलं पाकिस्तान राजकीयदृष्ट्या अपयशी ठरलेलं राष्ट्र असेलही, पण भ्रष्टाचारानं पोखरलेलं, राजकीय इच्छाशक्तीच्या लकव्यानं विकलांग झालेलं, बेकारी नी दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळणारं आपलं राष्ट्र यशस्वी कसं काय म्हणता येईल? कुठे काही चांगलं घडलं की आपल्याला प्रचंड उत्साह होतो आणि जगात किती चांगुलपणा भरुन राहिलाय याच्या दर्शनानं गदगदायला होतं. कारण असा चांगुलपणा अपवाद असतो. चिखलात कमळ उगवावं त्याप्रमाणं आपल्याला तुकाराम ओंबाळेंच शौर्य, वर्ल्ड कपचा विजय, एक अब्ज लोकांच्या देशाला मिळालेली चार-सहा ऑलिम्पिकची पदकं, एखाद्या चित्रपटाची ऑस्करवारी, हिंदुंच्या मदतीला धावणारा मुसलमान वा मुसलमानाचे प्राण वाचवणारा हिंदू अशा घटना कानावर पडतात आणि आपण अत्यंत समाधानानं झोपी जातो. अशा प्रसंगी अतिउत्साहात चांगुलपणाचे गोडवे गाणारा भारतीय समाज आपत्ती आली की सरकारी यंत्रणांच्या, राजकारण्यांच्या व संबंधित बड्या धेंडांच्या अंगावर धावून जातो. यंत्रणा कशी पोखरलेली आहे, भ्रष्टाचार कसा बोकाळलाय, चांगुलपणा कसा शिल्लकच नाहीये, राजकारणी कसे समाजाला पोखरून राहिलेत वगैरे बडबड सामान्य माणसंच नाही, तर तथाकथित तज्ज्ञदेखील टॉकशोमध्ये करायला लागतात. या पंक्तीतला सध्याचा ताजा विषय आहे, मुंब्र्याची इमारत पडल्याची घटना... या घटनेनंतर अनेकांनी धक्का बसल्याचं मत व्यक्त केलंय. अवघ्या तीन महिन्यांत सातमजली इमारत उभीच कशी राहू शकते? असं विचारतानाच वनविभाग, पालिकेचे अधिकारी, नगरसेवक, आमदार, खासदार काय करत होते असा सवालही अनेकांनी उपस्थित केलाय. खरं तर ज्यादिवशी कुठे धार्मिक तणातणी होणार नाही, एखादा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार नाही, अनधिकृत बांधकाम पडून लोकांचा जीव जाणार नाही, जीवघेणे अपघात होणार नाहीत, धार्मिक स्थळी चेंगराचेंगरीत लोकं मरणार नाहीत, सलग महिनाभर कुठेही बाँबस्फोट होणार नाहीत अशावेळी धक्का बसायला हवा. एखाद्या धर्मशाळेत ज्याप्रमाणे कुणीही येतं कुणीही जातं, त्याप्रमाणं या देशात सगळ्या स्तरावर कारभार सुरू असताना वाईट घडल्याचं आश्चर्य कसं काय वाटू शकतं? अशा घटना घडल्या की तात्काळ काही उपाययोजना जाहीर होतात, त्यांचं पुढं काय होतं कुणी बघतं का? आणि अशी घटना घडल्यावर उपाययोजना का करायला लागतात? अशा दुर्घटना घडूच नयेत यासाठी जी खबरदारी घ्यायला हवी, ती का घेतली जात नाही? राजकीय नेतृत्व अकार्यक्षम असल्यानं असं होतं, असं जर काही आपलं म्हणणं असेल, तर ते नेतृत्व या समाजामधूनच आलंय ना? त्यामुळे हा समाजच अकार्यक्षम असल्यामुळे त्याचंच प्रतिबिंब राजकारणातच काय सगळ्या क्षेत्रात पडणार ना? तहान लागल्यावर विहिर खोदायची हा या देशाचाच स्वभाव असल्यामुळे अशा घटना घडल्या की विहिर खणायला घ्यायची आणि चार आठ दिवसांनी काम बंद करून नव्या जागी पुन्हा नव्यानं विहिर खोदायची असा उपद्व्याप गेली अनेक दशके अव्याहतपणे सुरू आहे. अजमल कसाबने बापाच्या बागेत फिरावं त्याप्रमाणे सीएसटी स्टेशनात एक-४७ घेऊन फेरफटका मारला. त्यानंतर तिथं मेटल डिटेक्टर काय, नी वाळुच्या गोणींच्या मागे दबा धरून बसलेले पोलीस काय नी एकंदर सुऱक्षा यंत्रणांची गस्त काय... केवढ्या जोरात सुरू झालं होतं नाटक. आता कुठेत ते मेटल डिटेक्टर, नी पोलीस नी सुरक्षा यंत्रणा. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपण दहशतवाद्यांच्या दयेवर जगत आहोत. त्यांना जेव्हा पाहिजे तेव्हा, जिथे पाहिजे तिथे, त्यांना हव्या त्या शस्त्रास्त्रांनी ते हल्ला करू शकतात. त्यांच्या धोरणामध्ये बसत नसावं म्हणून, अन्यथा त्यांनी कुठे व कधी हल्ला करणारोत याचं शेड्युलंच दिलं असतं. महामार्गावर मोठा अपघात झाला की रुंदीकरणाची चर्चा, दहशतवादी हल्ला झाला की सुरक्षेची चर्चा, आर्थिक घोटाळा झाला की लोकपालाची चर्चा, इमारत पडली की बिल्डर-पॉलिटिशियन नेक्ससची चर्चा, बलात्कार झाला की सुरक्षेची व संस्कारांची चर्चा, महागाई वाढली की उत्पादनवाढीची चर्चा, प्रचंड उत्पादन झालं नी भाव पडले की किमान हमीभावाची चर्चा, संपाचा दहावा नी आत्मदहनाचा तिसरा इशारा दिला की पगारवाढीची चर्चा, मॅनहोलमध्ये पडून पोरं मेली की पालिकेच्या ढिसाळ कामाची चर्चा, दुष्काळ पडला की सिंचन घोटाळ्याची चर्चा..... नुसत्या चर्चांमध्ये नी चौकशी समित्यांमध्ये फरफटलेल्या या समाजात काम कोण करणार हाच प्रश्न आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जाहीर झालेल्या चौकशी समित्यांच्या अहवालाचं काय झालं यावर एक चौकशी समिती नेमण्याची शिफारस करण्यात आल्याचं ऐकिवात आहे! त्यामुळे मुंब्र्यात इमारत पडली नी ७२ निष्पापांना प्राणाला मकावं लागलं यात धक्का बसण्यासारखं काहीही नाहीये, उद्या पाण्यावरुन दुष्काळग्रस्त भागात दंगल पेटली तर त्यातही धक्का बसण्यासारखं काहीही नसेल, चालत्या गाडीत पुन्हा एखादा गँगरेप झाला तर त्यातही धक्का बसण्यासारखं काहीही नाहीये. कुणीतरी मुस्लीमांची वा हिंदुंची कुरापत काढल्याने दंगल पेटली तर त्यातही धक्का बसण्यासारखं काही असणार नाहीये, मुंबईच्या लोकलमधून पडून चार-सहा जण मेले तर ते ही नित्याचं आहे, दोन नी चार वर्षांच्या मुलीवर बापानंच बलात्कार करण्यातही काही नावीन्य राहिलेलं नाहीये आणि एखादा बांग्लादेशी एखाद्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच झाला किंवा अगदी आमदार म्हणून निवडून आला तरी तेव्हाही भुवया उंचावण्याचं काही कारण नाहीये. त्यामुळं सगळ्या अंगांनी सडलेल्या या देशाची पाकिस्तानला फेल्ड स्टेट म्हणून हिणवण्याची काहीही लायकी नाहीये. किमान धर्माच्या नावाखाली वेगळी चूल मांडलेल्या पाकिस्तानला फेल होण्यासाठी धार्मिक कट्टरता निमित्त म्हणून का होईना असावी लागली. पण सेक्युलर (का सिक्युलर?), लोकशाही असलेल्या, जाती-पातीच्या पलीकडे चाललेल्या, आठ टक्क्यांची प्रचंड (?) आर्थिक वाढ सातत्याने साधणा-या, जगातल्या सगळ्यात तरूण भारताला अशा रोगानं का ग्रासावं? फेल्ड स्टेट होण्यासाठी आणखी काही वेगळ्या अवगुणांची गरज आहे का?

Thursday, April 4, 2013

आयपीएलच्या बैलाचा ढोल!

समाजामध्ये सदानकदा कशाच्या ना कशाच्या नावे बोटं मोडणारा एक वर्ग असतो. कुठलाही बदल झाला की या वर्गाची तार सटकते आणि आता भल्याची दुनियाच राहिलेली नसून सगळ्या पवित्र गोष्टी सरणावर गेल्याची ओरड हा वर्ग सुरू करतो. वन डे क्रिकेट आलं त्यावेळी कसोटी संपल्याचा कांगावा. टी-20 आलं तेव्हा कसोटी व वन डे दोन्ही संपल्याची बोंब आणि आयपीएल आलं तेव्हा क्रिकेटंच अस्तंगत झाल्याचा जावईशोध लावून हा वर्ग मोकळा झाला. कसोटी क्रिकेट म्हणजे कसं तंत्रशुद्ध, फलंदाज व गोलंदाज दोघांचा कस लावणारं, आणि पाच पाच दिवस एक सामना खेळायचा म्हटल्यावर संयमाची कसोटी बघणारं क्रिकेट अशी ग्राह्य धारणा. तर आयपीएल म्हणजे झट मंगनी पट ब्याह, कसाही फटका मारा, कशीही बोलिंग टाका काम झाल्याशी मतलब, तंत्रशुद्धता गेली बोंबलत असा पक्का समज. आता हे समज कितीसे खरे आहेत हा एक वेगळाच मुद्दा आहे. कारण तथाकथित वेडीवाकडी फलंदाजी करणा-याला तंत्रशुद्ध गोलंदाज पटकन आउट करू शकायला पाहिजे ना? पण तसं होत नाही. ख्रिस गेलसारखा बॅट्समन टी-२० असो, की वन डे असो वा कसोटी असो, सब घोडे बारा टक्के म्हणत सगळ्या गोलंदाजांची त्याच स्टाइलने धुलाई करतो. मलिंगासारख्या गोलंदाजाला ना कसोटीमध्ये धुता येत ना टी-20मध्ये. तर जयवर्धनेसारखा शैलीदार फलंदाज टी-२० मध्येही कसोटीच्याच स्टाइलने फलंदाजी करत प्रत्येकवेळी संघाच्या विजयामध्ये मोलाचा वाटा उचलतो. क्रिकेटचा खेळ मुख्यत: आहे धावा करण्याचा, धावा रोखण्याचा, विकेट घेण्याचा आणि विकेट टिकवण्याचा. काही खेळाडू कसोटीसाठी जास्त उपयुक्त असतील, काही टी-२० साठी तर विराट कोहलीसारखे काही खेळाडू कुठल्याही प्रकारामध्ये चांगलेच खेळतील. प्रश्न खेळाच्या फॉर्मचा नाही, क्रिकेटिंग टॅलेन्टचा आहे. प्रेक्षकांना येणा-या मजेचा आहे आणि बरोबरीनेच क्रिकेटपटुंना मिळणा-या मानधनाचा आहे. कमी वेळेत जर त्यांना जास्त पैसे मिळत असतील तर कुणाच्या बापाचं काय जातं, पण अनेकांची हीच पोटदुखी आहे. बदलत्या काळानुसार टी-२० हा नवा प्रकार आलाय आणि तो चांगलाच यशस्वी होतोय हे या वर्गाला मंजूरच नाहीये. एरवी केवळ २०-२५ खेळाडू करोडपती होत होते आज शेकडो खेळाडुंना संधी मिळत्येय याकडे डोळेझाक कशासाठी करायची? साहित्याच्या प्रांतात असं म्हणतात का, की लघुकथा लिहिताच कामा नयेत. लिहायची तर कादंबरीच लिहा. आणि त्या चारोळ्या वगैरे चालणार नाहीत आणि मुक्तछंदही चालणार नाही. छंदोक्त महाकाव्य लिहिल तोच कवी. असं होत नाही ना! चारोळ्या लिहिल्या जातात, काव्य लिहिले जाते, लघुकथा लिहिल्या जातात आणि पाचसातशे पानांच्या कादंब-याही लिहिल्या जातात. वाचकांना, रसिकांना जे भावतं, ते टिकतं, वाढतं बाकिचं रद्दीत जातं. तसंच आयपीएल हे लोकांना आवडतंय, संध्याकाळच्यावेळी सासू-सुनांच्या भांडणांच्या आणि आमच्या खानदानाच्या नादी लागाल तर निर्वंश करू वगैरेसारखी निर्बुद्ध भाषेच्या सीरियल्स बघण्यापेक्षा हा बॅट आणि बॉलचा थरार कितीतरी पटीने निकोप आहे आणि सहकुटुंब बघण्यासारखा तर आहेच आहे. आयपीएलच्या पावलावर पाऊल टाकत आता कबड्डीसारख्या इतरही अनेक खेळांच्या लीग्ज होऊ घातलेल्या आहेत, हा भाग वेगळाच. पण या नव्या गोष्टींना विरोध करणा-या या विशिष्ट वर्गाचा उल्लेख एवढ्यासाठी केला, कारण ही लोक प्रचंड संख्येनं सगळीकडे पसरलेली आहेत, आणि ती अशी का वागतात हा खरा प्रश्न आहे. स्वभावत:च आपल्यामध्ये एक जडत्व असतं. त्याचबरोबर जुन्या गोष्टींना अकारण श्रेष्ठत्व देण्याचा नी नव्याच्या नावानं बोटं मोडण्याचा देशव्यापी प्रघातही आपल्याकडे आहे. त्यामुळं काही गोष्टी सतत कानावर येत असतात. ओव्हन आणायचा म्हटलं, की गॅसवर काय गरम होत नाही का?, एलईडी घ्यायचा म्हटलं की हा जुना टिव्ही काय वाईट आहे? टॉवर होणार म्हटल्यावर, आधीची चाळंच बरी होती, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे कितीही चांगला असला तरी, बोरघाटात गाडी चालवायची मजा काही औरंच, मॅक्डोनल्डचा बर्गर काय खाता, आपला वडापावच बेस्ट, वडापाव चांगला म्हटलं, तर का आईला सांगा की थालीपीठ कर म्हणून, वडापाव कसला खाता? आम्ही भाकरी कांदा आणि लसणाची चटणी यावर मोठे झालो नी तुम्हाला वडपाव पाहिजे. मल्टिप्लेक्स म्हटल्यावर तर अनेकांना ७० रुपयांच्या पॉपकॉर्नच्याच आठवणीने काटा येतो. कितीही चांगली फरशी बसवा, काही जणांची जीभ आमच्यावेळची कोटा फरशीच्या पुढे घसरतच नाही. आता पाठीवर लटकवायच्या सॅकनी किती चांगली सोय केलीय, पण तिलाही अनेकजण नावं ठेवतात आणि शबनमला पर्याय नाही म्हणतात. हा जो सगळा प्रकार आहे ना जडत्वाचा आणि जुनं ते सोनं मानण्याचा, त्याचा प्रभाव कळत न कळत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व्यापून राहिलाय, की त्यामुळे देशातल्या प्रचंड लोकसंख्येला बुद्धीमांद्य झालंय की काय असं वाटतं. आपल्या इतिहासाच्या नी भारताच्या दैदिप्यमान परंपरेच्या अतिप्रेमात असलेले तथाकथित राष्ट्रवादी तर सोयीस्कररीत्या हे देखील विसरतात, की आज आपण जे जगतोय, त्यातला ऐहिक जीवनातला जो काही चांगला भाग आहे, तो प्रत्येक भाग गो-या साहेबांच्या संशोधनामुळे, त्यांनी केलेल्या तंत्रज्ञाना्या विकासामुळे आपण जगतोय. साधे संडास बांधायची बुद्धी आपल्याला नव्हती, त्यामुळे अगदी सकाळच्या प्रात:विधीच्या सोयीपासून ते गुड-नाईटपर्यंतची प्रत्येक चांगली कल्पना आपण आयात केलेली आहे. पण हे सगळं विसरून आपण म्हणणार काय तर भारत हा सॉलिडच देश होता आणि या गो-यांचं अनुकरण केल्यामुळे आपली अधोगती झाली. आयपीएलला नावं ठेवणं आणि गो-यांना शिव्या घालणं, पूर्वजांचा उदो-उदो करणं या वेगळ्या गोष्टी वरवर वाटतील पण त्यात सूक्ष्म साम्य आहे. ते म्हणजे बदलाला विरोध आणि जैसे थे चं स्वागत! काही हजार वर्षांपूर्वीच्या भारताच्या सुवर्णयुगातून आपण अद्याप बाहेरच आलेलो नाहीत. परकीय आक्रमणांनी हतबुद्ध झालेला आणि नवनिर्मितीची आस गमावून बसलेला भारत एकीकडे पाश्चिमात्यांच्या प्रभावाखालील सर्व ऐहिक उपभोग भोगत जगतोय आणि विरोधाभास म्हणजे दुसरीकडे प्रत्येक नव्या गोष्टीला बोटं मोडत जुनंच कसं चांगलं होतं याचे पाढे वाचतोय. टी-२० हा एकदम बोगस प्रकार आणि त्यामुळे कसोटी क्रिकेट लयाला जाण्याचा बागुलबोवा दाखवण्याची वृत्ती इतक्यापुरतं त्याचं स्वरुप असतं, तर विषय तितका गंभीर नसता. परंतु हे तर फक्त लक्षण आहे. त्याची पाळंमुळं खूप खोलवर रुजलेली आहेत. आयपीएल राहू दे बाजुला, पण कुठल्याही नव्या गोष्टीचं स्वागत आपण कसं करतो, बुद्धीचा नीट वापर करून करतो का, योग्य काय अयोग्य काय याच्या निकषावर तोलतो का, सगळ्या अंगांनी ब-यावाईटाचा विचार करतो का, क्षणभर भावना बाजुला ठेवून निरपेक्षपणे नव्या गोष्टीची व तत्संबंधीच्या जुन्या गोष्टीची आपण चिकित्सा करतो का? का नवी गोष्टी दिसली की घेतली डोक्यावर किंवा केला लागलीच विरोध आणि जुन्याचाच केला जयजयकार असं आपण करतो? ही दोन्ही टोकं वाईटंच. आयपीएलचं निमित्त आहे, पण या वर्गाचं वागणं काही तितकं ठीक नाही दिसत हे सांगणं महत्त्वाचं!

Monday, March 25, 2013

मारकुटे आमदार, मग्रुर पोलीस, उरबडवे पत्रकार आणि कॉमन मॅन

इसापनीतीमध्ये एक कथा आहे... एका गावामध्ये दोन बैलांमध्ये झुंज लागलेली असते. दोन्ही बैल शक्तिमान असतात आणि एकमेकांना प्रचंड ताकदीने रेटत असतात. कधी एकाची तर कधी दुस-याची सरशी होत असते. तमाम प्राणीजन मोक्याच्या जागा अडवून हा मुकाबला बघण्यात मग्न असतो. शेताच्या बांधावर असलेल्या बिळांमधली बेडकाची दोन पिल्लं जराशी उंच जागा शोधत हा तमाशा बघण्याचा प्रयत्न करत असतात. काही वेळातच त्यांची आई येते नी म्हणते चला बाळांनो, जरा लांब जाऊ, इथं थांबण्यात धोका आहे. पिल्लं चित्कारतात... आई आम्हाला ही मारामारी बघायचीय, खूप मजा येतेय. अनुभवी बेडकीण उद्गारते, बाळांनो मस्तवाल बैलांच्या झुंजीत बळी जातो बेडकांचाच. त्यामुळे ऐका माझं आणि जरा लांब चला... इसापानं जो शहाणपणा शिकवलाय, त्याचं प्रत्यंतर वेळोवेळी भारतीय समाजजीवनात येतं. कट्टर राजकीय विरोधक धंद्यातले भागीदार निघतात, लग्नसंबंधांने जोडलेले नातेवाईक निघतात तर अनेकवेळा नंतर एकाच पक्षात खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसतात. गुंड आणि पोलीस यांच्याबाबत सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असलेली प्रतिमा म्हणजे ज्यांना गणवेश असतो ते पोलीस आणि नसतो ते गुंड. अनेक गुंड काळा गॉगल आणि पांढरे शुभ्र कपडे असा गणवेश आपखुशीने स्वीकारतात, पण ते काही बंधन नव्हे! पोलीस स्टेशनमध्ये पासपोर्टच्या कामासाठी गेलेल्या सर्वसामान्य माणसाच्याही मनात एकच भीती असते, ती म्हणजे खाकीतले हे गुंड आपल्याला आत नाही ना टाकणार? महिला तर कुठल्यातरी पुरुषाला सोबत घेतल्याखेरीज पासपोर्टच्या कामासाठी देखील पोलीस स्टेशनात जात नाहीत. गुंडांच्या नी राजकारण्यांच्यापुढे अजीजीने राहणारे पोलीस पापभिरू माणूस समोर असला की एकदम मर्द होऊन जातो आणि बायकोला देखील थप्पड न मारलेल्या त्या कॉमन मॅनला हा पोलीस आपल्याला बलात्काराच्या आरोपाखाली तर पकडणार नाही ना अशी भीती वाटते... हा सगळा एकंदर माहोल शाबूत असताना पोलीस अधिकारी सूर्यवंशी आणि आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्यात झालेल्या राड्याने एक वेगळीच झुंज आपल्याला बघायला मिळाली. मजा म्हणजे झालेल्या सगळ्या प्रकाराबद्दल सर्वसामान्य माणसांना मनातून फार बरं वाटत होतं. पाकिस्तानला आपण नाही हरवू शकलो, पण ऑस्ट्रेलियाने त्यांना हरवल्यावर जसा वांझोटा आनंद आपल्याला व्हायचा. तसाच आनंद या पोलीस-आमदार हमरीतुमरीत लोकांना झाला. कारण दोघेही गुंड असल्याची सार्वत्रिक भावना आणि दोघेही एकत्रच असल्याचा समज यामुळे ज्यावेळी वृषभांचं प्रतिनिधीत्व करणारे हे दोन्ही पक्ष समोरासमोर ठाकले त्यावेळी जनतेची भावना मात्र दोन बैलांची झुंज बांधावर उभं राहून गंमत बघणा-या बेडकांचीच होती. गुंड आरडीएक्स पासून ते ड्रग्जपर्यंत त्यांना जे हवं ते हवं तिथे आरामात घेऊन जातात. त्यांना हवे ते उद्योग करतात आणि पोलीस मात्र सीटबेल्ट न लावल्याचं कारण देत सर्वसामान्य माणसांवर मग्रुरी दाखवतात. ठाकूरांच्या काळ्या काचांना हात लावण्याची धमक नसलेले पोलीस सामान्यांच्या काळ्या काचा भररस्त्यात उतरवायला लावतात आणि वर साहेब साहेब करत त्यांच्यामागे हां जी हांजी करायला लागते ही भावना सामान्यांच्या मनात सतत वास्तव्याला असते. अशा मग्रूर पोलीसांचं प्रतिनिधीत्व करणा-या सूर्यवंशींनी तोच तोरा आमदारांच्या बाबतीत दाखवला आणि बैलांचं प्रतिनिधीत्व करणा-या एका पार्टीचा डाव जड झाल्याचं बघून सामान्यांनी टाळ्या वाजवल्या. दुस-या बैलांचं प्रतिनिधीत्व करणारी पार्टी काही सामान्य नव्हती. त्या पार्टीनं आपल्या जातीच्या काही बैलांचा पाठिंबा मिळवला आणि साक्षात विधीमंडळातच सूर्यवंशींची धुलाई केली. पारडं फिरलं, पण दुस-या बैलांनाही धडा मिळाल्याचं बघताच जनतेने पुन्हा टाळ्या पिटल्या. झुंज रंगात येत असल्याचं हे लक्षण होतं. सीसीटिव्हीचं फुटेज, बघ्यांचा मिळणारा प्रतिसाद आणि कायद्याचं राज्य असल्याची किमान ग्वाही देण्याचं कर्तव्य असल्याची भावना यामुळे या आमदारांच्या वर कारवाई झाली आणि चार दिवसांसाठी का होईना ते तुरुंगात गेले. आता भारतात बाँबस्फोट करून शेकडो लोकांना मारल्यावरही शिक्षा मिळायला दोन दशकं लागतात, त्यामुळे एका पोलीसाला मारलं तर त्याची शिक्षा जाहीर व्हायला किती शतकं लागतील हे काय सांगायला नको. त्यामुळे आमदारांची पार्टी सुशेगात आहे हे काय सांगायला नको. पण या झुंजीमध्ये आता एक तिसरा कोन आलाय. आधी समोरासमोर असणारी ही झुंज मीडियाच्या प्रवेशानं तिन अंगी झाली. मीडिया म्हणजे जे काही घडतंय ते बातम्यांच्या माध्यमातून प्रसार करणारी माध्यमं, अशी एक भाबडी समजूत काही काळापूर्वीपर्यंत होती. पण आता ती समजूत लयाला गेलीय. मीडिया म्हणजे, ज्याच्या समोर कॅमेरा आहे किंवा ज्याच्या हातात पेन आहे - वृत्तपत्र आहे, जो स्वताला अभ्यासक म्हणवतो, तज्ज्ञ म्हणवतो आणि ज्याच्या खांद्यावर भारताची लोकशाही अबाधित ठेवण्याची धुरा आहे अशा पत्रकारांचा समूह म्हणजे मीडिया अशी नवीन व्याख्या आहे. हा समूह वेगवेगळ्या वाहिन्यांमध्ये, वृत्तपत्रांमध्ये विखुरलेला आहे. वरकरणी समोरासमोर स्पर्धा करणारा पत्रकारांचा हा कळप एकाच बाबतीत सामायिक आहे, ते म्हणजे जे काही कळतंय ते आपल्यालाच आणि आपल्या मते लोकशाहीत जे व्हायला हवं तेच भारताच्या भल्यासाठी आहे अशी दृढ भावना याबाबतीत या संपू्र्ण कळपाचं एकमत आहे. आपल्या चॅनेलवर वा कॉलममधून जे काही आपण बोलतोय तीच संपूर्ण राज्याची वा देशाची भूमिका असल्याचा आणि जनमत आपल्याच मुखातून बोलत असल्याचा जो दुर्दम्य आत्मप्रचितीचा हा जो काही अविष्कार आहे त्याला काही तोड नाहीये. आपल्याला घराचं पुढल्या आर्थिक वर्षाचं बजेट मांडा असं सांगितलं तर ज्यांना फेफरं येईल ते खुशाल अर्थमंत्र्यांनी देशाचं वाटोळं केलेलं आहे किंवा भारत २०२०मध्ये अमेरिकेला मागे टाकेल असं जेव्हा बोलतात, तेव्हा नुसत्या त्यांच्या अज्ञानाची कीव येत नाही तर सर्वसामान्य जनता यांना फॉलो करताना किती मूर्ख आहे हे ही लक्षात येतं आणि जास्त वाईट वाटतं. एखादा माणूस रस्त्यात कपडे फाडत असेल तर आपण समजू शकतो, पण त्याच्या कृत्याला टाळया वाजवणारा मॉब भेटला तर त्या वेड्यापेक्षा बघ्यांसाठी जास्त वाईट वाटावं असंच आहे हे! अशा या प्रसारमाध्यमातल्या स्वयंघोषित तज्ज्ञांनी राजकारण्यांवर प्रचंड तोंडसुख घेतलं आणि झुंजीतली एक पार्टी बिथरली. राजकारण्यांच्या विरोधात काय करावं यासाठी बैठका घेणा-या वरीष्ठ पोलीस अधिका-यांना डोळे वटारून चूप केल्यानंतर ही नवीनच भानगड उपस्थित झाली होती. साहेब मुलाखत द्या, एकदातरी आमच्या चॅनेलला एक्सक्लुजिव बातमी द्या, जरा आमच्या स्टुडियोत येऊन स्पेशल मुलाखत द्या, आमच्या कार्यक्रमांसाठी अमुक हॉल द्या, त्याच्या परीसंवादात सामील व्हा, जरा कोट्यातलं घर बघा अशा विविध गोष्टींसाठी मागे लागणा-या आणि वरवर या प्रश्नांचं जनतेला उत्तर हवंय असं बोंबलत निर्भिड पत्रकारिता करणा-या पत्रकारांनी एकदम आमदारांना गुंड म्हणावं म्हणजे काय? आता एका पार्टीला शिंगावर घेतलेलंच आहे तर फुरफुरलेल्या बाहुंनी राजकारण्यांनी या नव्यानं झुंजीत शिरलेल्या तिस-या संघालाही शिंगावर घेतलं, काही पत्रकारांविरोधात हक्कभंग आणून. आता हक्कभंगाचा ठराव आला आणि अगदी टोकाची कार्यवाही झाली तरी दोन-चार दिवस तुरुंगात ते ही ताठ मानेनं आणि टाळ्यांच्या गजरात या पलीकडे काहीही होणार नाही याची जाणीव असल्यानं तिस-या संघाचं मनोधैर्य खच्ची होण्याच्या ऐवजी त्यांना हुरुपच आला. एकेकाळी कुणी जर चारचौघात शिवी दिली तर अपमान वाटायचा. लोकं अशा अपमानानं आजारी पडायचे, त्यांचं मानसिक खच्चीकरण व्हायचं. काही मृदू ह्रदयाची माणसं तर अपमान सहन न झाल्यानं आत्महत्या करायची. पण आता आपण सगळेच इतके निबर झालोय की अपमान हा सहसा होतंच नाही. व समजा झालाच, तर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या रुबाबात अपमानाच्या माळांचं रुपांतर फुलांच्या माळात करण्याची कला आपल्यापैकी अनेकांना साधली आहे. याची प्रचिती कलमाडी नावाचे सत्गृहस्थ तुरुंगातून सुटून पुण्याला आले त्यावेळी आपण घेतलीय. असं म्हणतात की, त्यांचं पुण्यात झालेलं स्वागत बघून पुण्याला आलेल्या एका विदेशी पर्यटकानं सांगितलं की ऑलिंपिकविजेत्या खेळाडुंचाही आमच्याकडे एवढा मोठा सत्कार होत नाही म्हणून! आपल्याकडं असं वातावरण असल्यानं, पत्रकारांचा हिरमोड व्हायच्या ऐवजी त्यांना हुरुपच आला. हक्कभंग आणून आम्हाला फाशी दिलं तरी आम्ही तयार आहोत अशी हाळीच पत्रकारांनी दिली. आता आपल्याकडच्या कायद्यांनुसार दिल्ली गँगरेप व मर्डरकेसमधल्या मुख्य अल्पवयीन आरोपीलाही फाशी होणार नसल्यानं, मुंगी मारण्याच्या या गुन्ह्याला फाशी होणार नाही हे उघड आहे. पण याबाबतीत राजकारण्यांचं कसब पत्रकारांनीही कमावलंय हे मात्र खरंच. बांधावर बसलेल्या कॉमन मॅननं पुन्हा टाळ्या वाजवल्या. दोन बैलांची झुंज रंगात आलेली असताना सामना तिरंगी झाला होता आणि मजेची गॅरंटीच होती कारण मीडिया यात उतरल्यावर प्रसाराची कमतरताच राहणार नव्हती. इथे ती इसापनीतीची गोष्ट वारंवार आठवत राहते, बेडकीण म्हणते बाळांनो, बैलांच्या झुंजीत जीव बेडकांनाच गमवावा लागतो, तेव्हा वेळीच मागे व्हा...